पुरुषों के लिए त्रिशूल और महिलाओं के लिए खंजर

(आलेख : सुभाष गाताड़े, अनुवाद : संजय पराते)

“हम दिल्ली से गैर-हिंदू पापियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” -- दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए एक विहिप नेता।

“..कम खाना खाएँ, सस्ता मोबाइल फोन खरीदें, कुछ भी करें, बस घर में पाँच त्रिशूल रखने का वादा करें।" -- दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए एक और विहिप नेता।

राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में भड़काऊ भाषण और 'कानूनी रूप से स्वीकार्य हथियारों' के रूप में बेची जा रही चीजों का वितरण ; चुनाव की पूर्वसंध्या पर पूरे शहर में इसी तरह के आयोजन करने की विस्तृत योजनाएं -- इन सब से कानून और व्यवस्था की मशीनरी की गहरी नींद नहीं खुली है।

निष्क्रियता के कारण, अब कट्टरपंथी हिंदुओं के एक तबके को हथियारबंद करने का अभियान कथित तौर पर महिलाओं तक भी फैल गया है। बहुसंख्यक समुदाय की महिलाओं के बीच 20,000 खंजर बांटने की योजना बनाई जा रही है, जिसे 'शस्त्र दीक्षा समारोह' के नाम से जाना जा रहा है। दरअसल, जनवरी के दूसरे हफ़्ते में ही हिंदू महिलाओं को खंजर बांटे जाने की फुटेज से मीडिया में हलचल मच गई थी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मान लेना मासूमियत की पराकाष्ठा होगी कि शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मियों -- जो सीधे गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है -- की चुप्पी अनजाने में है।

इन घटनाओं पर विश्वास करना उस शहर में कठिन है, जो अभी भी पांच साल पहले हुए 'दंगों' से उबर रहा है, जिसमें दोनों समुदायों के निर्दोष लोगों की मौत हुई थी और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, तथा पुलिस के एक तबके की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी।

बहुसंख्यक समुदाय की इस तरह की उग्र लामबंदी का शहर के सामाजिक ताने-बाने पर कितना गंभीर असर हो सकता है, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है -- कम से कम 50,000 हिंदू पुरुष, वास्तविक संख्या कहीं ज़्यादा हो सकती है, जो नए त्रिशूल पकड़े हुए होंगे और 20,000 महिलाएं खंजर लिए होंगी। गणतंत्र दिवस समारोह के नज़दीक आने और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने के साथ, तीन प्रमुख खिलाड़ी मैदान में हैं। कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि शरारती तत्व  गंदी हरकतें कर सकते हैं, या एक भी घटना/गैर-घटना राष्ट्रीय राजधानी में शांति और सद्भाव को संदेह के घेरे में ला सकती है।

यह बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि 'कानूनी रूप से स्वीकार्य हथियार' (यह शब्द अपने आप में विरोधाभासी है) के रूप में पेश किए जा रहे हथियारों का वितरण -- जिसका लक्ष्य बहुसंख्यक समुदाय है -- का धार्मिक आवरण में जबरदस्त राजनीतिक निहितार्थ है और राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किए जा रहे ऐसे कार्यक्रम  अपवाद नहीं हैं।

यह देखना अभी बाकी है कि इस तरह का 'हथियार वितरण' शस्त्र अधिनियम, 1959 के अंतर्गत कैसे नहीं आता है। अधिनियम की धारा 2(1) (सी) में "हथियारों" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

अपराध या रक्षा के लिए हथियार के रूप में डिजाइन या अनुकूलित किसी भी प्रकार की वस्तुएं, और इसमें आग्नेयास्त्र, तेज धार वाले हथियार और अन्य घातक हथियार, और हथियारों के निर्माण के लिए मशीनरी के हिस्से शामिल हैं, लेकिन इसमें केवल घरेलू या कृषि उपयोग के लिए डिजाइन की गई वस्तुएं शामिल नहीं हैं जैसे कि लाठी, या एक साधारण चलने वाली छड़ी और ऐसे हथियार जिन्हें खिलौनों के अलावा और किसी रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है या जिन्हें उपयोगी हथियारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

दिसंबर 2024 में दिल्ली के पहाड़गंज में हुआ कार्यक्रम, जिसमें नियमित दक्षिणपंथी बयानबाजी खूब देखने को मिली, कोई अलग-थलग कार्यक्रम नहीं था। यह 'दिसंबर 2024 में होने वाली दक्षिणपंथी सभाओं की श्रृंखला' का एक अभिन्न अंग था, जिसने 'पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में फैले सांप्रदायिक लामबंदी के परेशान करने वाले पैटर्न' को उजागर किया था, जैसा कि सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने बताया है।

दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रमों की तिथियां भी एक-दूसरे (15 दिसंबर) के साथ मेल खाती हैं। नज़दीकी पर्यवेक्षकों के अनुसार, ये सभी कार्यक्रम, "[जिसमें] त्रिशूल बांटना और "हिंदू पहचान की रक्षा" की शपथ दिलाना शामिल है, बहिष्कारवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफ़रत भड़काने के लिए मंच बन गए हैं", सीजेपी ने कहा है। इन सभी सभाओं में, अल्पसंख्यकों को बदनाम करने, 'लव जिहाद' और 'भूमि जिहाद' जैसी निराधार साजिशों का महिमामंडन करने, 'आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने' और सतर्कतावाद का महिमामंडन करने का खुलेआम प्रदर्शन होता है और इस प्रकार 'सामाजिक विभाजन को गहरा करता है, लेकिन सांस्कृतिक या धार्मिक रक्षा की आड़ में हिंसा के विचार को भी सामान्य बनाता है', सीजेपी ने कहा है।

उदाहरण के लिए नूरमाहा (पंजाब) में वीएचपी और बजरंग दल द्वारा आयोजित त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम की इस रिपोर्ट को देखें, जहां '[एक] दक्षिणपंथी नेता ने सांप्रदायिक तनाव से जुड़े विवादास्पद मुद्दों का हवाला देते हुए कई भड़काऊ टिप्पणियां कीं।' उन्होंने घोषणा की: "अब जब राम मंदिर बन गया है, तो काशी और मथुरा बचे रहेंगे!" यह वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को वापस लेने के लिए दक्षिणपंथी समूहों द्वारा चल रही मांगों का सीधा संदर्भ है। इस तरह की बयानबाजी इन मस्जिदों को हिंदू मंदिरों के ऊपर अवैध संरचनाओं के रूप में पेश करके सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काती है।

देश में सांप्रदायिक स्थिति पर करीब से नजर रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात की पुष्टि कर सकता है कि हिंदुत्व वर्चस्ववादी संगठनों द्वारा 'त्रिशूल दीक्षा समारोह' आयोजित करने का विचार कोई नया नहीं है, बल्कि इसका इतिहास दो दशक से भी ज्यादा पुराना है, जब सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए जानबूझकर ऐसे प्रयास किए गए थे। दरअसल, व्यापक आबादी को हथियारबंद सांप्रदायिक ताकत के रूप में संगठित करना हमेशा से ही इन वर्चस्ववादी संगठनों के एजेंडे में रहा है, लेकिन इस अभियान के जरिए ऐसे प्रयासों को और बल मिला है। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम को 1998 से ही एक व्यापक अभियान के रूप में शुरू किया गया था, जो 2002 में गुजरात नरसंहार के बाद से और भी तेज हो गया है। औपचारिक रूप से ऐसे कार्यक्रमों को लोगों को जागृत करने के लिए प्रतीकात्मक धार्मिक अभ्यास कहा जाता था, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट था।

ऐसी शरारती कोशिशों के विरोध की खबरें भी असामान्य नहीं थीं। एक रिपोर्ट के अनुसार : "शायद इस विकट परिस्थिति में यह याद रखना सुखद होगा कि एक दशक पहले पीयूसीएल, एमकेएसएस और अन्य संगठनों के नेतृत्व में हुए जन विरोध प्रदर्शनों ने तत्कालीन गहलोत सरकार पर न केवल वीएचपी के नेतृत्व वाले त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम को शस्त्र अधिनियम के दायरे में लाने का दबाव बनाया था, बल्कि त्रिशूल वितरण समारोहों में सांप्रदायिक घृणास्पद भाषण देने वाले तोगड़िया जैसे नेताओं पर मुकदमा चलाने का भी दबाव बनाया था।"

राष्ट्रीय राजनीति में इन वर्चस्ववादी ताकतों के उदय के साथ, हाल ही में इस तरह के कार्यक्रम फिर से जोर पकड़ रहे हैं।

सीजेपी द्वारा नागपुर पुलिस में बजरंग दल और वीएचपी द्वारा आयोजित दो त्रिशूल वितरण कार्यक्रमों के खिलाफ दर्ज की गई इस शिकायत को देखें। इसमें 'हिंदुत्व से जुड़े चरमपंथी संगठनों' द्वारा क्रमशः 2 मई और 9 मई को आयोजित इन दो त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है, जहां पुरुषों के बीच त्रिशूल बांटने के अलावा, हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने वाले नफरत भरे भाषण दिए गए।' इन कार्यक्रमों के तहत 'भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी उठाई गई' और वक्ताओं ने 'मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।' याचिका में यह भी कहा गया है कि कैसे "बजरंग दल (बीडी) और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) राजस्थान राज्य में नियमित रूप से ऐसे त्रिशूल वितरण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए वैमनस्य पैदा कर रहे हैं।"

तीन महीने से भी कम समय के भीतर सीजेपी ने 30 जुलाई, 2023 और 1 अगस्त, 2023 को आयोजित 'असम और राजस्थान में हथियार प्रशिक्षण शिविरों, हथियार वितरण कार्यक्रमों' के खिलाफ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष एक और याचिका दायर की, जिसमें इन कार्यक्रमों में "आईपीसी उल्लंघन, शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन, और सार्वजनिक सुरक्षा और अंतर-समुदाय संबंधों के लिए चिंताएं" को चिह्नित किया गया था।

सीजेपी की शिकायत के अनुसार, 'असम राज्य के दरंग जिले में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था', जहां 'लगभग 350 हिंदू युवकों को आग्नेयास्त्रों को चलाने, मार्शल आर्ट, जीवन रक्षा कौशल और त्वरित सोच का प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर का उद्देश्य कथित तौर पर "लव जिहाद" के खिलाफ लड़ना और विभिन्न समुदायों, धर्मों और भाषाई संबद्धताओं के लोगों के बीच विभाजन पैदा करना था।' राजस्थान की कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ 'विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कट्टरपंथी संगठन' ने कथित तौर पर राजस्थान के पाली के जैतारण में सैकड़ों हिंदू पुरुषों के बीच धारदार त्रिशूल बांटे। प्रतिभागियों ने उग्र हिंदू विचारधारा के प्रति निष्ठा रखते हुए "हिंदू राष्ट्र" को बनाने की शपथ ली।

एक महीने से भी कम समय में 'सबरंग' ने एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया, जिसमें 'राजस्थान के सांप्रदायिक परिदृश्य में वैचारिक बदलाव' को उजागर किया गया था, जिसमें त्रिशूल वितरण और इन कार्यक्रमों में ली गई सामूहिक प्रतिज्ञाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था और बताया गया था कि कैसे यह "धार्मिक ध्रुवीकरण की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और सांप्रदायिक सद्भाव को चुनौती देता है। इस तरह के समारोहों के साथ होने वाली आक्रामक लामबंदी और नफरत, क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को कलंकित करने और निशाना बनाने का मंच तैयार करती है।"

इसके अनुसार, ऐसे आयोजन, जो हिंदुत्व के संदर्भ में गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं, न केवल 'हिंदुत्व विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता' को दर्शाते हैं, बल्कि यह खुले तौर पर 'एक ऐसी विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा' की घोषणा भी करते हैं, जो भारत को केवल एक हिंदू-राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहती है, जो 'भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जो सभी धार्मिक समुदायों को समान अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देता है।' इसने आगे बताया कि कैसे हिंदू धर्म की रक्षा करने की शपथ - ऐसी सभाओं में अनगिनत बार दोहराई गई, उनकी इस धारणा को रेखांकित करती है कि ऐसे तत्वों को अन्य धार्मिक समुदायों से खतरा है और कैसे यह 'हम बनाम वे' की मानसिकता को बढ़ावा देता है, जो आगे चलकर 'सामाजिक तनाव और संघर्ष' को जन्म देता है।

अब फिर दिल्ली की बात करें तो, कोई नहीं जानता कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था के संरक्षक - जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, जिनका नेतृत्व कोई और नहीं, बल्कि श्री अमित शाह करते हैं, अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करेंगे और इन कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे या नहीं।

एक अतिरिक्त जटिलता यह भी है कि आम आदमी पार्टी (आप) कभी भी भाजपा द्वारा अपनाई गई ध्रुवीकरण की राजनीति के बारे में खुलकर नहीं बोलती है, जिसे विश्लेषकों द्वारा उसकी अपनी नरम हिंदुत्व की राजनीति कहा जा रहा है।

आप का एक दशक पुराना इतिहास इस बात का गवाह है कि वह बहुसंख्यक समुदाय की झूठी चिंताओं को भुनाने के लिए उन्हें अपने पक्ष में करने का खेल खेलती रही है। इस मुद्दे पर उसके संकीर्ण दृष्टिकोण की झलक स्कूलों को ''अवैध बांग्लादेशियों'' के प्रवेश को रोकने के उसके निर्देश से मिलती है, जो उसकी अपनी नीति के विपरीत है।

कोई भी तटस्थ पर्यवेक्षक यह देख सकता है कि ऐसे समय में राजनीति और समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाए रखना अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाता है।