रिपोर्टर  सत्यनारायण बैरागी 

 

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत गरीबी दूर करने के लिए शुरू की गई योजना को भ्रष्टाचार रुपी मैदान बना

 

मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत जुनापानी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत गरीबी दूर करने के लिए शुरू की गई योजना को भ्रष्टाचार रुपी मैदान बना दिया इस पंचायत मे फर्जी जॉब कार्ड बनाये गए कागजों पर काम दिखाये गये। नतीजा भी वही जो पैसा गरीबों के पेट भरने के लिए आवंटित किया गया, वह भ्रष्टाचारियों की तिजोरी में पहुंच गया जी हा शासन लाख दावे करें भ्रष्टाचार को रोकने के लेकिन जिम्मेदारो की मिलीभगत से भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है, यह मामला गरोठ जनपद के ग्राम पंचायत मकड़ावन का है जहाँ पर मास्टरमाइंड तरीके से सचिव गोपाल चावड़ा ने जनपद पंचायत गरोठ के जिम्मेदारो ने मिलकर गरीबों के नाम से चलाई जा रही मनरेगा में बड़ा घोटाला किया,  ग्राम पंचायत सचिव फर्जी जॉब कार्ड जारी कर अन्य खाता नंबर से राशि निकालने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जॉब कार्ड मे अन्य व्यक्तियों अप्रूवल के बाद  मनरेगा की मजदूरी की लाखों रुपए की राशि निकालने का मामला 

            

ग्रामीणों इसकी शिकायत जनपद पंचायत गरोठ के  CEO अमृतराम सिसोदिया व जिला पंचायत CEO ऋषभ गुप्ता से व 181 से शिकायत के बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला,  ग्रामीणों ने 10 दिन पहले जनपद जिला पंचायत को इस विषय में शिकायत कर चुके हैं।

यहां तक की जनपद ceo खुद यह करते हुए नजर आए कि मैंने तक शिकायत नहीं देखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें पूरी जनपद में पंचायत कि मिलीभगत है 

 

ग्रामीणों ने बताया गया कि ग्राम पंचायत मकड़ावन में मनरेगा का कार्य जेसीबी के माध्यम से किया गया है ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जनपद पंचायत के इंजीनियर पीसीओ जनपद सीईओ की मिलीभगत से फर्जी जॉब कार्ड से लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करा साथ हि कोरोना महामारी में गरीब मजदूरों को रोजगार ना देकर उनके मुंह का निवाला छीना गया। कहीं ना कहीं इस मामले में जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और 420 करने वाले सचिव सहित बड़े घोटाले को करने वाले कर्मचारियों को बचाने का खेल चल रहा है,  आखिरकार अधिकारी इन पर इतने मेहरबान क्यों हे